नयी दिल्ली। केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीपपुरी ने गुरुवार को कहा कि स्मार्ट सिटी से जुड़ी सभी परियोजनायें जून 2024 तक पूरी कर ली जायेंगी और 2014 से अब तक 18 लाख सात हजार 101 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों में निवेश किये गये हैं।
पुरी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 100 स्मार्ट सिटी में विकास परियोजनाओं का कामकाज बेहतर गति से चल रहा है और उन्हें वर्ष 2024 के जून तक पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 14036 परियोजनाओं में बड़ी संख्या में परियोजनायें पूरी कर ली गयी हैं और शेष का 75 प्रतिशत तक कार्य पूरा हो गया है। सभी परियोजनायें निर्धारित समयावधि जून 2024 तक पूरी कर ली जायेंगी।
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उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक 18 लाख सात हजार 101 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों में निवेश किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इसके तुलना में वर्ष 2004 से 2014 से बीच मात्र एक लाख 78 हजार 53 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे । इसमें से 85000 करोड़ शहरी बुनियादी संरचना पर, 38203 करोड़ आवास पर, 377000 करोड़ अमृत याेजना पर, 178 421 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन पर, 500 करोड़ हृदय योजना पर, 203609 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), 212072 करोड़ शहरी परिवहन पर और 818790 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर खर्च किये गये।
उन्होंने बताया कि 36 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये हैं। 67.10 लाख मकानों में शौचालय बनवाये गये हैं। इसके अलावा 6.52 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय भी बनाये गये हैं।
पुरी ने बताया कि देश के 27 शहरों में मेट्रो सेवा संचालित हो रही है या वहां मेट्रो लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है। बीस शहरों की 872 किलोमीटर दूरी में मेट्रो सेवा संचालित हो रही है और 988 किलोमीटर पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 65 से 70 लाख यात्री प्रतिदिन मेट्रो सेवा का लाभ उठाते हैं। पिछले दो दिनों में दिल्ली में 68 से 69 लाख यात्रियों ने मेट्रो टेन से सफर किया है।
एक सवाल के जवाब में पुरी ने कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है और इसके लिए रियल इस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (रेरा) अच्छी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बहुत सफल रही है । रेहड़ी पटरी वालों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। इसके तहत 10 हजार रुपये का कर्ज समय पर चुका देने से उन्हें 20 हजार रुपये का ऋण मिल जाता है और 20 हजार रुपये का ऋण चुकता कर देने सेे उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपये कर्ज मुहैया करा दिया जाता है ।
