अगले सप्ताह पेश होगा नया आयकर विधेयक, इनकम टैक्स में होंगे बड़े बदलाव

नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025-26 शनिवार को पेश किया। सीतारमण ने कहा, “मैं अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं। राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है।”

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वित्तमंत्री ने कहा कि लोकसभा में प्रत्येक बुनियादी ढांचा मंत्रालय पीपीपी मोड में विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की तीन साल की पाइपलाइन लेकर आएगा। 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों के बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

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सीतारमण ने कहा, “ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1 फीसदी तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।”

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सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सीतारमण ने कहा, “मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे।

सीतारमण ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना-‘भारत ट्रेड नेट’ (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। बीटीएन को अंतरराष्‍ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से की जाएगी। सरकार चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, 10 वर्षों में 1.1 लाख यूजी और पीजी सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले वर्ष चिकित्सा शिक्षा में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।

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उन्होंने कहा, “हमारी सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी, 2025-26 तक 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100% बढ़ गई है। 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और आईआईटी पटना का भी विस्तार किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर या गिग वर्कर नए जमाने की सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं। सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के साथ उनके लिए आईडी कार्ड की व्यवस्था करेगी और उन्हें स्वास्थ्य कवर देगी। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर लाभान्वित होंगे। पीएम स्वनिधि, जिसने 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है, उनको बेहतर ऋण और यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 2025-30 के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना, जिससे नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी।

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नया इनकम टैक्स कानून आसान और छोटा होगा और इसे अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बजट में मानक कटौती के साथ 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की। करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर के स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा, “मैं कर दर संरचनाओं को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूं। शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये पर पांच फीसद, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 10 फीसद, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये पर 15 फीसद, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये पर 20 फीसद, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 फीसद और 24 लाख रुपये से अधिक पर 30 फीसद आयकर देय होगा।

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इसके अलावा 75 हजार रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा। पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर वाली आय पर कर की गणना अलग से होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई कर नहीं देना होगा।