सहारनपुर। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज यहां कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच खंडपीठ बनाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।
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इमरान मसूद ने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंघल से खास बातचीत में कहा कि उन्हें शुक्रवार 20 दिसंबर को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव मिलना आवश्यक है और राज्य सरकार एवं राज्यपाल की सहमति भी जरूरी है। उसी हालत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैंच बनाया जाना संभव होगा।
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इमरान मसूद ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में यह सवाल किया था कि बसपा और सुलभ न्याय मिलने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है और लंबे अर्से से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट होकर इसकी मांग करती आ रही है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ,गाजियाबाद आदि जनपदों से बहुत दूरी पर है।
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गरीब और आम जनता को इलाहाबाद जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसी सूरत में केंद्र सरकार को चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित कराए। इमरान मसूद ने केंद्रीय न्यायमंत्री का जवाब मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वे अपने स्तर से बैंच स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराएं। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को आसानी से और सस्ते में न्याय मिल सकेगा
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