नयी दिल्ली- संसद की रेल संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कोविड महामारी के प्रभावों से पूरी तरह उबरने के बाद अब बुजुर्ग नागरिकों के लिए कम से कम वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (एसी-3) और शयनयान (स्लीपर) श्रेणी में किराए में छूट बहाल की जाये।
श्री राधामोहन सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति ने वर्ष 2023 – 24 की अनुदान मांगों पर लोकसभा में आज प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रेलवे 60 या उससे अधिक आयु के पुरुषों के किराए में 40 प्रतिशत और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50 प्रतिशत की की छूट देती थी।
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ये छूट मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/दुरंतो समूह की ट्रेनों के सभी वर्ग के किराए में दी जाती थी। तब तक, मंत्रालय ने ‘वरिष्ठ नागरिक रियायत का विकल्प छोडने की शुरुआत की और वरिष्ठ नागरिकों को यह विकल्प दिया गया था कि जो राष्ट्रीय विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे छूट के बिना अपना टिकट बुक करा सकते हैं।
कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 20 मार्च 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट का विकल्प वापस ले लिया गया था। समिति को दी गई सूचना के आधार पर समिति पाती है कि कोविड प्रतिबंध अब समाप्त हो गए हैं और रेलवे ने सामान्य वृद्धि हासिल कर ली है।
समिति ने यात्री आरक्षण प्रणाली पर 17वीं लोकसभा में अपने 12वें प्रतिवेदन में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को दी जानेवाली छूट जो कोविड-पूर्व समय में उपलब्ध थीं, उसकी समीक्षा की जाए और कम से कम शयनयान श्रेणी और एसी 3 श्रेणी के लिए विचार किया जाए, ताकि कमजोर और वाकई में जरूरतमंद नागरिक इन वर्ग में इस सुविधा का लाभ उठा सकें। अतः समिति अपनी 12वीं रिपोर्ट में अपनी पिछली सिफारिश को दोहराती है और मंत्रालय से आग्रह करती है कि शयनयान श्रेणी एवं एसी 3 श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों को दी जानेवाली छूटों को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर और उसे पुनः आरंभ किया जाए।
रिपोर्ट के अनुसार समिति ने जब इस बारे में मंत्रालय से पूछा था, तो मंत्रालय ने बताया था कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से रेलवे की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुई है। सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले हरेक व्यक्ति को औसतन 53% की रियायत दी है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है, लेकिन समिति ने मंत्रालय की बात को आंशिक रूप से मानते हुए बुजुर्गों के लिए किराए में रियायत बहाल करने की सिफारिश की है।
