वॉशिंगटन। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार में बड़े बदलावों की शुरुआत के संकेत दिए हैं। इस योजना के तहत, ट्रंप प्रशासन गैर-निर्वाचित संघीय नौकरशाहों की संख्या में भारी कटौती करने पर विचार कर रहा है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को “सरकारी दक्षता मंत्रालय” (Department of Government Efficiency – DOGE) का प्रभारी नियुक्त किया है।
सरकारी दक्षता मंत्रालय (DOGE) का मुख्य उद्देश्य संघीय सरकार के आकार और कार्यक्षमता को पुनर्गठित करना है। इस मंत्रालय का फोकस नौकरशाही को कम करना, सरकार को अधिक कुशल बनाना, और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
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विवेक रामास्वामी ने इस बारे में एक कार्यक्रम में कहा:”मैं और एलन मस्क ऐसी स्थिति में हैं कि हम लाखों गैर निर्वाचित संघीय नौकरशाहों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हम इस तरह से देश को बचाने की दिशा में काम करेंगे।”
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उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्र पतन की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि पुनरुत्थान के रास्ते पर है। रामास्वामी के अनुसार, “पिछले सप्ताह के घटनाक्रम ने यह दिखाया है कि अमेरिका के सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं।”
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एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ने घोषणा की है कि मंत्रालय की प्रगति पर अमेरिकी जनता को लगातार जानकारी देने के लिए हर हफ्ते लाइवस्ट्रीम की जाएगी। रामास्वामी ने बताया कि उनकी प्राथमिकता ऐसी सरकार बनाना है जिसका आकार और दायरा अमेरिका के संस्थापकों के सिद्धांतों पर आधारित हो।
रामास्वामी ने कहा कि अत्यधिक नौकरशाही नवाचार को बाधित करती है और लागत बढ़ाती है। उन्होंने तर्क दिया कि नौकरशाह अक्सर इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि उनके दैनिक निर्णय कैसे आविष्कारों को रोकते हैं और देश के विकास को बाधित करते हैं।
ट्रंप ने रामास्वामी और मस्क को यह जिम्मेदारी दी है कि वे संघीय सरकार को अधिक कुशल, कम खर्चीला और नवाचार-समर्थक बनाएं। रामास्वामी ने कहा कि यह पहल ट्रंप के बड़े उद्देश्यों का हिस्सा है, जिसमें सरकार को जनता के लिए और अधिक उत्तरदायी बनाना शामिल है।
यह कदम संघीय कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती ला सकता है। हालांकि, यह नीति राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक बहस का विषय बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन से सरकारी खर्चों में कटौती होगी और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
यह पहल ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे वे “छोटी और कुशल सरकार” की अवधारणा को साकार करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस दिशा में उठाए गए कदमों पर अमेरिकी जनता और वैश्विक समुदाय की नजर रहेगी।
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