राजस्थान बजट सत्र, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीएम और वित्त मंत्री का जताया आभार

जयपुर। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने आज विधानसभा में साल 2025-26 के लिए राजस्थान का बजट पेश किया। भजनलाल शर्मा सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें थीं।

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कृषि और किसानों के लिए:

• पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष की गई।
• गेहूं के एमएसपी पर बोनस राशि ₹150 प्रति क्विंटल बढ़ाई गई।
• फसल सुरक्षा के लिए 75,000 किसानों को 30,000 किमी तारबंदी का अनुदान मिलेगा।
• गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
• पशुपालकों के लिए मंगला पशु बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा।
• गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी।
• मटर, टमाटर, और गाजर की खेती को बढ़ावा देने के लिए फ्रोजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
• 10 करोड़ पौधे लगाने और एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी लाने की घोषणा।

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महिलाओं और सामाजिक कल्याण:

• 25,000 महिलाओं को “सोलर दीदी” योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा।
• लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 20 लाख महिलाओं तक बढ़ाया गया।
• आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन बच्चों को दूध मिलेगा, इस पर ₹200 करोड़ खर्च होंगे।
• महिला एवं बाल कल्याण के लिए बालिका गृहों में 50-बेडेड “सरस्वती केंद्र” स्थापित किए जाएंगे।
• दस लाख नए लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।

बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं:

• राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की घोषणा, जल प्रबंधन के लिए ₹9300 करोड़ का बजट।
• 50,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियां और 50,000 सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
• 3,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में “अटल ज्ञान केंद्र” खोले जाएंगे।
• राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण:

• 35,000 स्कूटियां वितरित की जाएंगी।
• प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• विधायकों को डिजिटल सुविधा देने के लिए टैबलेट दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा:

• जिला अस्पतालों में डायलिसिस के लिए 10-10 बेड की सुविधा मिलेगी।
• 750 डॉक्टर और 1,500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित किए जाएंगे।
• 1250 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
• दिल्ली-जयपुर, जयपुर-आगरा, और जयपुर-कोटा हाईवे पर “जीरो एक्सीडेंट जोन” बनाए जाएंगे।

बजट पेश करने के दौरान विपक्षी दलों ने हंगामा किया, लेकिन सरकार ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया।