नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीसरे पूरक आरोपपत्र में दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाले में साजिश को कवर करने के लिए कथित तौर पर ईमेल प्लांट किए थे, सूत्रों ने यह जानकारी दी।
ईडी ने दावा किया है, षड्यंत्र को कवर करने और अपने छिपे एजेंडे को वैध दिखाने के लिए, मनीष सिसोदिया मेल प्लांट करने की हद तक चले गए, जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाता है और नीति में वह जो बदलाव करना चाहते हैं, उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।
ईडी ने कहा कि उसकी अब तक की पीएमएलए जांच से पता चला है कि दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 को आप के नेतृत्व द्वारा, विशेष रूप से मनीष सिसोदिया द्वारा, लगातार अवैध धन उत्पन्न करने के लिए लाया गया था। ईडी ने अपनी पिछली चार्जशीट में उल्लेख किया था कि अवैध और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए आबकारी नीति को जानबूझकर कमियों के साथ तैयार किया गया था।
नीति ने पिछले दरवाजे के माध्यम से कार्टेल संरचनाओं को बढ़ावा दिया, अत्यधिक थोक (12 फीसदी) और 185 फीसदी का बड़ा खुदरा लाभ मार्जिन प्रदान किया और मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया और आप के अन्य नेताओं द्वारा शराब के कारोबार से रिश्वत लेने के लिए आपराधिक साजिश के कारण अन्य अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित किया।
आबकारी नीति 2021-22 को गोपनीयता और प्रमुख लाभार्थियों की मिलीभगत से तैयार किया गया था। नीति के मूल प्रावधान बिना किसी विचार-विमर्श के या तो जीओएम या आबकारी विभाग के साथ किए गए थे। जनता से टिप्पणियां और सुझाव मांगना केवल एक बहाना था।
ईडी ने आरोपपत्र में उल्लेख किया- थोक व्यापार निजी संस्थाओं को देने और 12 फीसदी मार्जिन (इससे 6 फीसदी रिश्वत प्राप्त करने के लिए) तय करने की जीओएम की साजिश सी अरविंद के बयान से स्पष्ट है जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि जीओएम की बैठकों में निजी को थोक देने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।
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