मुजफ्फरनगर। काली नदी पर पुल और एटूजेड प्लांट से बाईपास तक मार्ग के निर्माण को शासन ने स्वीकृति दे दी है। नीदरलैंड की कंपनी से करार होते ही प्रशासन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। सरकार ने राज्य सेतु निगम को पैसा भी जारी कर दिया है। पुल और सड़क के निर्माण के कार्य पर 14 करोड़ खर्च होगा।
वेस्ट टू एनर्जी के अंतर्गत नीदरलैंड की कंपनी शहर के कूडे से बिजली का उत्पादन करेगी। नगरपालिका और नीदरलैंड की कंपनी के बीच इस संबंध में करार भी हो चुका है। एटूजेड प्लांट की जमीन को कंपनी को दे दिया गया है। कंपनी के अधिकारियों ने शर्त रखी थी कि बाईपास तक अलग से रास्ता बनाया जाए जिससे ट्रक आदि वाहनों को आने जाने में कोई परेशानी न हो।
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एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने दिल्ली में भारत और नीदरलैंड के दूतावास के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के दौरान विश्वास दिलाया था कि प्रशासनिक स्तर से कोई परेशानी नहीं आएगी। जिला प्रशासन ने काली नदी पर पुल और एटूजेड से बाईपास तक सड़क का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यदाई संस्था राज्य सेतू निगम का पैसा भी जारी कर दिया है। पुल और सड़क निर्माण पर कुल 14 करोड़ खर्च आएगा।
इस संबंध में एसडीएम सदर परमानंद झा ने बताया कि एटूजेड प्लांट से लेकर बाईपास तक सड़क का चौड़ीकरण होगा। इस बीच नयागांव मंधेड़ा के 57 किसानों, सूजडू के 13 किसानों और खांजापुर के 14 किसानों की जमीन सड़क के दोनों ओर आ रही है। 36 किसान सड़क चौड़ीकरण के लिए अभी तक सहमति दे चुके हैं। अन्य किसानों से भी लगातार वार्ता चल रही है।
एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शासन ने पुल और सड़क निर्माण के लिए 14 करोड़ जारी कर दिया है। राज्य सेतू निगम से कहा गया है कि वह जल्द ही पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ करे।
