नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सहारा सहकारी समितियों से रिफंड के लिए अब तक तीन करोड़ लोगों ने 80 हजार करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुये कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निवेशकों को रिफंड की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से शुरू की गयी है। अभी पांच हजार करोड़ रुपये इसके लिए मिले हैं और दावा किये जाने के 45 दिनों में रिफंड की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को निवेश के दावे को लेकर प्रमाण ऑनलाइन ही देना होता है और उसकी पुष्टि होने के बाद ही रिफंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के तहत यह काम किया जा रहा है। इसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है उस पर रिफंड के दावे के निपटान की पूरी पारदर्शी प्रक्रिया बनायी गयी है और उसी के अनुरूप रिफंड की प्रक्रिया चल रही है।
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