शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी द्वारा कलेक्ट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को व्यापारियों की प्रमुख मांगो के संबंध में एक 07 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौपा। जिसमें व्यापारियों ने सरकार से सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की है।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
ॉआपको बता दें मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी कलेक्ट पहुंचे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक 07 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि जीएसटी की प्रणाली दिन पर दिन जटिल होती जा रही है। जिसका सरलीकरण किया जाए, क्योंकि जीएसटी में सभी व्यापारियों को तरह-तरह के नोटिस देकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यह बंद होना चाहिए। जीएसटी में ई-बिल की प्रथा लागू है।
ऐसे में सचल दल का कोई औचित्य नहीं रह जाता लेकिन उसके बावजूद भी सचल दल द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जीएसटी में सचल दल का विभाग समाप्त किया जाए। 60 वर्ष के ऊपर के व्यापारियों को तत्काल प्रभाव से कम से कम ₹3000 प्रति माह की योजना लागू की जाये। क्योंकि प्रदेश का व्यापारी निरंतर टैक्स कलेक्टर के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। जीएसटी के पंजीकृत व्यापारियों के स्टॉक का बीमा करने की जिम्मेदारी सरकार की हो। ताकि उससे किसी भी तरह प्राकृतिक आपदा आगजनी, बाढ़ आदि से स्टॉक नष्ट हो जाने की स्थिति में बीमा की राशि से व्यापारी अपना व्यापार पुन स्थापित कर सके। प्रदेश के व्यापारियों को बीमा दुर्घटना राशि 10 लाख रुपए हैं।
जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाये। विभिन्न विभागों में होने वाले व्यापारियों के वार्षिक पंजीकरण आजीवन किए जाएं। जिससे व्यापारियों का पंजीकरण के नाम पर बार-बार उत्पीड़न होने से रोका जा सके। साथ ही व्यापारियों को अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाए। व्यापारियों ने इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की मांग की है।
