वाशिंगटन । डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा पर अमेरिका के ‘कब्जा’ की अपनी विचार को दोहराया। ट्रंप ने अपनी योजना की घोषणा मगंलवार रात को की थी। बुधवार को फिलिस्तीनियों और दुनिया भर के नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।
ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, “लड़ाई के अंत में इजरायल गाजा पट्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया देगा। फिलिस्तीनी, चक शूमर जैसे लोग, पहले ही कहीं अधिक सुरक्षित और अधिक सुंदर घरों में बस चुके होंगे। ” अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, “उन्हें वास्तव में खुश, सुरक्षित और स्वतंत्र होने का मौका मिलेगा। अमेरिका, दुनिया भर की महान विकास टीमों के साथ मिलकर, धीरे-धीरे, सावधानी से निर्माण शुरू करेगा जो पृथ्वी पर अपनी तरह का सबसे महान और सबसे शानदार विकास कार्य बन जाएगा। अमेरिका के किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं होगी! क्षेत्र में स्थिरता कायम होगी!!”
बता दें मंगलवार (4 जनवरी) को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपने गाजा प्लान का ऐलान किया था। ट्रुथ सोशल पर लिखे गए उनके पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि फिलिस्तीनी क्षेत्र के दो मिलियन निवासियों को वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया जाएगा या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, कब्जे वाले क्षेत्र से आबादी को जबरन स्थानांतरित करने के प्रयासों पर सख्त प्रतिबंध है।
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मंगलवार को ट्रंप ने गाजा को विकसित करने का प्रस्ताव रखा तो सुझाव दिया था कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन स्थायी होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद उन पर जातीय सफाया करने की योजना बनाने का आरोप लगा। संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार समूहों और अरब नेताओं ने इसकी निंदा की है। इसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप के बयान पर सफाई भी दी गई। प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बुधवार को कहा कि कोई भी विस्थापन अस्थायी होगा।
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वहीं विदेश मंत्री रुबियो ने कहा कि विचार यह है कि गाजा के लोग ‘अंतरिम’ अवधि के लिए क्षेत्र छोड़ दें, जबकि मलबा साफ किया जा रहा हो और पुनर्निर्माण कार्य चल रहा हो। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना का समर्थन किया है। जबकि इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने गुरुवार को गुरुवार को कहा कि उन्होंने सेना को एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे गाजा पट्टी छोड़ने के इच्छुक फिलिस्तीनियों की क्षेत्र से बाहर जाने में मदद की जा सके।
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