लखनऊ। बुधवार को सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद 48 घंटों में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, हाईकोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। उसकी सर्वे रिपोर्ट 9 मार्च को आ गई। इसे सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कुछ आरक्षण संशोधन करने होंगे। इनके संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की सिफारिश की गई है।
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उन्होंने कहा कि मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ओबीसी आरक्षण में दो बदलाव के लिए प्रस्ताव पास करने की सिफारिश की। प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा है। कल तक मंजूरी मिलने की संभावना है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर कुछ कानूनी संशोधन होंगे। नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन अध्यादेश लाकर किया जाएगा। पिछले चुनावों में अभी तक हुए आरक्षण को शून्य माना जाएगा। महापौर, नगरपालिका और नगरपंचायतों के लिए नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
एके शर्मा ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना पर प्रस्ताव पास हुआ है। 4 हजार मेगावाट की परियोजना स्थापित की जाएगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी प्रोजेक्ट लगेंगे। कुल परियोजना 4786 करोड़ की होगी। मंत्रिपरिषद ने योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 20 प्रतिशत लागत प्रदेश सरकार, 33 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार और 47 प्रतिशत पैसा साझेदार कंपनी लगाएगी।
इसके अलावा 10 लाख स्मार्ट फोन और 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। 11 हजार खिलाड़ियों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत मिलेगा। यह लाभ पंजीकृत खिलाड़ियों को मिलेगा। हर जिले में वाहन फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा।
