लखनऊ| उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी नॉन गजेटेड पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे वित्तीय सहायता के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड न करें। उन्हें एक आवेदन के साथ संबंधित जिले में प्रभारियों से मिलने और प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है।
यह फैसला पश्चिमी जिले के एक पुलिसकर्मी द्वारा सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद मांगने के बाद लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान लेने के बाद पोस्ट को हटा दिया गया।
डीजीपी मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर समय, जब भी कोई पुलिस वाला घायल होता है या किसी बीमारी से पीड़ित होता है, तो उसके रिश्तेदार वित्तीय सहायता के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं।
अधिकारी ने कहा, इस प्रथा को हटा दिया जाना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, संबंधित पुलिस अधिकारी या उनके परिवार के सदस्य को एक मानक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उन्हें सहायता प्राप्त करने के लिए कागजात के साथ विभागीय प्रमुख से संपर्क करना चाहिए।
पुलिस कर्मियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे वर्दी में अपने हथियारों की ब्रांडिंग करते हुए अपने वीडियो पोस्ट न करें।
पुलिस कर्मियों के लिए 2018 से लागू सोशल मीडिया आचरण नियम हाल ही में डीजीपी मुख्यालय ने फिर से जारी किए हैं।
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