लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है। विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान योगी ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में 125 नए नगर निकाय गठित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश 10 स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की सहायता से और सात राज्य सरकार की ओर से विकसित की जा रही हैं।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ की तर्ज पर अब कानपुर, मथुरा-वृंदावन और मेरठ के विकास के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। शहरी विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बजट आवंटन किया गया है, जबकि जलजमाव से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपये की अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की शुरुआत की जा रही है। लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने और मुख्यमंत्री ग्रीन कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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उन्होने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं।
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योगी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।
योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले की विशेषताओं और संभावनाओं के अनुरूप रोजगार सृजन की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्र में एक विशेष ‘आर्थिक ज़ोन’ विकसित करने के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, 10 संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क और दो संत रविदास लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 16,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की व्यवस्था की गई है और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन गठित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 427 करोड़ रुपये तथा वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।
उन्होने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में डायलिसिस, एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 1950 से 2017 तक प्रदेश में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जबकि वर्तमान में 44 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र को मिलाकर यह संख्या 80 हो गई है। बलिया, बरेली और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 36 लाख से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं और इस वर्ष के बजट में 4082 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 454 करोड़ रुपये, अंत्येष्टि स्थलों के लिए 244 करोड़ रुपये और ग्रामीण स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 85 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आशा, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार और बेसिक शिक्षा से जुड़े कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आस्था और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास को लेकर कार्य कर रही है। प्रयागराज कुंभ के आयोजन से प्रदेश को 3.30 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ हुआ। इसीलिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में 150 करोड़ रुपये, मथुरा-वृंदावन के लिए 100 करोड़ रुपये, बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपये, मिर्जापुर के लिए 200 करोड़ रुपये, नैमिषारण्य के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये और चित्रकूट के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास को बढ़ावा देकर न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर रही है बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।
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