देहरादून। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कारगर प्रयास कर रही है। उत्तराखण्ड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए हर स्तर पर कार्य योजना के साथ किये जा रहे हैं।
सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के सबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार, पूरी सख्ती के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य कर रही है और इसके सार्थक परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। राज्य में जहां एक ओर लोगों और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी करवाई भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नशे की प्रवृति को रोकने और नशाग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने व पुनर्वास के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाया जा रहा है। राज्य के जेलों में कैदियों को नशे से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से काउंसलिंग और सेमिनार भी आयोजित कराये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में चार इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिटक्ट्स संचालित हैं। एम्स नई दिल्ली की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फेसिलिटी का भी संचालन किया जा रहा है और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में 10 बेड क्रियाशील है। केंद्र सरकार की ओर से उत्तरकाशी, चम्पावत, अल्मोड़ा और श्रीनगर में भी ए.टी.एफ के संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को दिए जा रहे इस सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जनपद में संचालित शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग क्लब कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सदस्य के रूप में संस्थान के ही जागरूक छात्रों, अभिभावकों,शिक्षकों,प्रधानाचार्य को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के अवसर पर 01 लाख 25 हजार युवाओं को ’एंटी ड्रग ई-शपथ’ दिलाई गई। कक्षा 06 से लेकर 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ड्रग्स के विषय को सम्मिलित करने के लिए एनसीईआरटी को प्रस्ताव भेजा गया है। नशे की रोकथाम व इसके संबंध में जानकारी और जन सामान्य को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किए गए हैं और इन्हें प्रसारित भी किया जा रहा है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत 586 मामले पंजीकृत –
इस वर्ष अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 586 मामले पंजीकृत हुए हैं,जिनमें 742 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई के लिए उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड में मानिसक स्वास्थ्य नियमावली को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
