नोएडा। 29 जनवरी 2024 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 79वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सोमवार से किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
प्राधिकरण ने कैंप लगाकर ड्रा के माध्यम से ग्राम धनौरी के 672 पात्र भूस्वामियों को 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों का आवंटन किया। कैंप के दौरान 7 प्रतिशत आबादी भूखण्ड पाने वाले किसानों ने उप्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा यीडा सीईओ डा. अरूणवीर सिंह का आभार जताया है।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के प्रवक्ता ने बताया कि आज अधिसूचित ग्राम धनौरी की अर्जित 473.2033 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष कुल 672 पात्र भूस्वामियों को 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों का आवंटन किया गया। उन्होंने बताया कि यीडा के विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ड्रा की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई।
इस दौरान समिति के सदस्य राजेश कुमार (विशेष कार्याधिकारी/महाप्रबंधक परियोजना), अजय कुमार शर्मा (विशेष कार्याधिकारी), बिशम्भर बाबू (महाप्रबंधक वित्त), विजय प्रकाश मिश्रा (तहसीलदार), प्रभात राय (तहसीलदार), हरि प्रताप (तहसीलदार) उपस्थित रहे। इसके अलावा मनीष कुमार (नायब तहसीलदार), संजय सिंह (नायब तहसीलदार) व मूलेख, सम्पत्ति तथा एसेंट विभाग के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भूखण्डों के आवंटन प्रक्रिया में सहयोग किया गया।
उन्होंने बताया कि उक्त ड्रा में ग्राम धनौरी की अर्जित उक्त भूमि के सबंधित भूस्वामी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं ड्रा के अन्तर्गत पात्र आवंटियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट https://yamunaexpresswayauthority.com. पर अपलोड कर दी गई है।
बता दें कि यमुना प्राधिकरण औद्योगिक विकास के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण या सहमति के आधार पर क्रय करता है। इसके एवज में किसानों को सात प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित करता है। प्राधिकरण अभी तक मास्टर प्लान में शामिल 29 गांवों की जमीन को औद्योगिक विकास के लिए ले चुका है।
इस पर सेक्टर व भूखंड विकसित कर उनका आवंटन किया गया है, जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान सात प्रतिशत आबादी भूखंड के लिए लगातार प्राधिकरण पर दबाव बनाते आ रहे हैं। इस मामले को लेकर किसानों ने कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी मांगों पर यीडा ने अमल करना शुरू कर दिया है।