मुजफ्फरनगर। पिछडा क्रांति मोर्चा द्वारा इंडी गठबंधन पर आरक्षण को मुस्लिम समाज में बांटने का आरोप लगाते हुए जमकर भडास निकाली गई। पिछडा क्रांति मोर्चा द्वारा असंवैधानिक आरक्षण के विरोध में आरक्षण बचाओं हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत करने की चेतावनी दी गई है।
मंगलवार को रूडकी रोड स्थित एक होटल में पिछडा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर इंडी गठबंधन द्वारा आरक्षण मुस्लिम समाज में बांटने का विरोध जताते हुए जमकर तंज कसे और मीडिया के सामने इंडी की सारी पोल खोलकर रख दी। पिछडा क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेन्द्र कश्यप ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने भारत की संविधान सभा में धर्म के आधार पर आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन उस सबके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबन्धन से जुड़े हुए दलों में मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की होड सी लगी हुई है।
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उन्होने कहा कि कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम आरक्षण देने के मामले में बहुत ही दागी रहा है। कांग्रेस ने 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की। रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 4.5 प्रतिशत हिस्सा काटकर मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। ऐसी ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी बनाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था और कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया था। कांग्रेस को जब आन्ध्र प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था।
उन्होने बताया कि कांग्रेस कि कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ममता सरकार ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले चार वर्ष से लगातार ओबीसी के आरंक्षण के अधिकार पर पूरी तरह सेे डकैती डालने का काम किया है। मोर्चा अध्यक्ष देवेन्द्र कश्यप कि मुस्लिमों को आरक्षण देने की होड़ एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया था, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है।
मण्डल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। पिछड़ा क्रान्ति मोर्चा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करता है। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि पिछडा क्रान्ति मोर्चा द्वारा हिन्दू पिछडा, एससी, एसटी आरक्षण को बचाने के समर्थन में जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा।
जनपद के समस्त कस्बों, शहरो एवं गांवो में जाकर लोगों को जागरूक करके इसके समर्थन में एक लाख हस्ताक्षर कराके 26 नवम्बर 2024 को संविधान दिवस के दिन जिले में एक बड़ी जनसभा करके जिलाधिकारी के माध्यम से सभी हस्ताक्षरों की कॉपी महामहिम राष्ट्रपति को भेजी जायेगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य तरूण पाल, श्यामलाल प्रजापति, बाबूराम सैनी, पराग वाल्मीकी, संजीव कश्यप, बिट्टू कुमार, सोराम, पप्पू, इन्द्रपाल, मनोज सैनी, सचिन कुमार, दीपक आदि मौजूद रहे।
