गाजियाबाद। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली यानी आईजीआरएस पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों का निस्तारण अब सहायक अभियंता से नीचे स्तर के अधिकारी नहीं कर सकेंगे।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेश के बाद इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसी के साथ ही समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं।
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ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी। 22 अक्तूबर से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू हो चुकी है। नई व्यवस्था से पांच दिनों में करीब 500 फाइलों का निस्तारण कर दिया गया है। जीडीए सचिव का कहना है कि अभी काम में और तेजी आएगी।
उन्होंने बताया कि उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। जिस कारण विकास के कार्य रूके हुए हैं। वहीं जीडीए की संपत्ति नीलामी प्रक्रिया भी रूकी हुई है। उन्होंने बताया कि जीडीए की संपत्ति नीलामी प्रक्रिया आगामी 7 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
