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सभापति ने स्वास्थ्य विभाग को बजट के सापेक्ष कम व्यय करने पर अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) अतुल कुमार को निर्देशित किया कि वह प्राप्त बजट एवं व्यय रजिस्टर की समीक्षा करते हुए आगामी 15 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
सभापति ने विद्युत विभाग को बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करते हुए उनसे विशेष अभियान चलाकर वसूली करनेके निर्देश दिए। प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों की जो भी समस्याएं प्राधिकरण से संबंधित है उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल निस्तारण कराएं। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लाखों लोगों की आबादी निवास करती है, दोनों क्षेत्रों में प्राधिकरण के अधिकारी जनता की अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य करते हुए विकास कार्य किये जाये। उन्होंने कहा कि जनपद के प्राधिकरणों का मुख्य उद्देश्य विकास करना होना चाहिए बिजनेस नहीं। इसलिए आम जनमानस से जुड़ी समस्याओं को प्राधिकरण के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए उनका निराकरण करें। उन्होंने स्टाम्प विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में जिला प्रशासन एवं प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यालय के लिए भूमि चिन्हित करायें, ताकि रजिस्ट्री के लिए आने वाले आम जनमानस को कार्यालय में सभी मूलभूत सुविधाएं मानकों के अनुरूप प्राप्त हो सके।
बैठक के दौरान डीएम मनीष कुमार वर्मा ने समिति को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाएगा एवं सभी कार्यों की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव, उप जिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।