नई दिल्ली। मणिपुर में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले राज्य के कई छात्रों के लिए स्थिति संकटपूर्ण पैदा हो गई है। इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने और राज्य में प्रतिबंधित आवाजाही के के कारण दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले मणिपुर के छात्रों को अपने परिवार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की एक महत्वपूर्ण संख्या अब अपने किराए के साथ-साथ अपनी फीस को कवर करने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों की सहायता पर निर्भर है।
निजी कॉलेजों में दाखिला लेने वालों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से बोझिल हो जाती है, जहां पर्याप्त फीस की जरूरत होती है और किराए के आवास के लिए। अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ छात्र अंशकालिक नौकरियों का सहारा ले रहे हैं।
कुछ लोग जो पीजी और किराए के आवास में रहते हैं, उन्हें अब किराए का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।
दिल्ली विश्वविद्यालय से हाल ही में कला स्नातक (दर्शनशास्त्र) की डिग्री के साथ स्नातक और मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष आरके यिफाबा ने आईएएनएस को बताया कि पिछले 45 दिनों से दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के सभी छात्रों के लिए यह कठिन रहा है।
उन्होंने कहा, हम केवल जीवित हैं और यहां अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से किराए का भुगतान करने और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने घरों से पैसा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। स्थिति इतनी विकट है कि पैसे के लिए हम वेटर के रूप में काम करने के लिए भी तैयार हैं।
दिल्ली के एक कॉलेज के एक अन्य छात्र ने कहा कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और मणिपुर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए यदि जरूरी हो तो बल प्रयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा, “हम शांति का आह्वान करते हैं। यहां मणिपुर के छात्र एक-दूसरे की हर तरह से मदद कर रहे हैं, लेकिन कब तक? घर से पैसे मंगाए बिना हम कैसे जीवित रहेंगे?”
नोएडा के एक विश्वविद्यालय के एक छात्र बिक्रम ने कहा, “हममें से कुछ लोग कॉल सेंटर, होटल और रेस्तरां में काम करने की योजना बना रहे हैं, चाहे हमें जो भी नौकरी मिले। हमें पीजी या किराए के आवास में समय पर अपना किराया देना होगा।”
बिक्रम ने कहा, हमने यहां अपने दोस्तों से पैसे लिए हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। वे कठिन समय में हमारा समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र एम. कोन्थौजम ने कहा, हम मणिपुर में चल रही हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं, घर लौटने में असमर्थ हैं और पैसे के अभाव में यहां खुद को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए निर्णायक उपाय करने चाहिए।
मणिपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर जारी अंतरिम आदेश में राज्य के अधिकारियों को कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जून को होगी।
संकटग्रस्त राज्य में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, परिवहन ईंधन, रसोईगैस और जीवन रक्षक दवाओं की कमी, बैंकिंग और ऑनलाइन सुविधाओं में गड़बड़ी से लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है, डेढ़ महीने के लिए इंटरनेट बंद पहाड़ी राज्य ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इसका असर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले छात्रों पर भी देखा जा सकता है।
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