नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में बिजली की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मुफ्त बिजली देने पर मात्र ₹1.80 लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा एक बड़े कॉर्पोरेट घराने का माफ किया गया कर्ज है।
केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा, “जब सरकार एक कॉर्पोरेट का ₹1.80 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है, तो पूरे देश की जनता को मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती?”
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अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दिया, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो पूरे देश में ऐसा करना संभव है।
उन्होंने कहा कि “यह पैसे की कमी का मामला नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं का सवाल है।“हमने दिल्ली और पंजाब में दिखा दिया है कि जनता का पैसा जनता की भलाई में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।”
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केजरीवाल ने तर्क दिया कि यदि केंद्र सरकार की प्राथमिकता जनता की सेवा होती, तो यह रकम कॉर्पोरेट कर्ज माफी की बजाय देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने पर खर्च की जाती। उन्होंने कहा, “देश में अमीरों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जबकि गरीबों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है।”
विपक्षी दलों ने इसे एक ‘राजनीतिक स्टंट’ बताते हुए कहा कि मुफ्त सुविधाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। वहीं, AAP समर्थकों और आम जनता के एक बड़े वर्ग ने इसे एक साहसी और जनहितैषी पहल बताया।