नई दिल्ली। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का शनिवार को शुभारंभ हो गया। इससे यहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को एक नया आयाम मिलेगा। दिल्ली सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच इस संबंध में एक एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के तहत दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये हो जाएगा। इस नई योजना के अनुसार, 10 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा, जिसमें से सात लाख रुपये का खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना दिल्लीवासियों को बेहतर और सस्ते इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा, “यह गर्व का क्षण है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना, जो देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, अंततः राष्ट्रीय राजधानी में भी लागू हो रही है।
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यह योजना विश्वास पर आधारित है, इसलिए इसे बीमा योजना नहीं, बल्कि आश्वासन योजना कहा जाता है। आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर 50 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिससे यह ऐसा करने वाली पहली योजना बन गई है। उन्होंने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 36 लाख फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है, ताकि स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों को कवर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाने के लिए ऐसा किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली की जीवन रेखा बन सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों की साजिशों के कारण इसे दिल्ली में लागू नहीं किया जा सका।
हम सभी अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसदों की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से केंद्र सरकार का, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने दिल्ली में इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया और दिल्लीवासियों के लिए बड़ा फंड मुहैया कराया। इस योजना के लागू होने से अब दिल्ली के लोग भी बिना किसी चिंता के, सुकून से जीवन जी सकेंगे। उल्लेखनीय है कि 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, खासकर देश भर के लाखों गरीब और कमजोर परिवारों के लिए। सिर्फ पांच साल में इसने उन्हें समय पर पहुंच और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, जिससे उन्हें चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान भारी स्वास्थ्य व्यय का बोझ नहीं उठाना पड़ा।
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