मेरठ। मेरठ की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। निराश्रित गोवंश का पूरी तरह से संरक्षण किया जाए।
मंडलायुक्त सभागार में गुरुवार को आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रम एवं 50 लाख रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आयुक्त ने कहा कि समस्त मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी विभागीय निर्माणाधीन योजना एवं लाभार्थीपरक जनकल्याणकारी योजनाओं में और अधिक प्रगति लाने के लिए कार्य करें। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की रैंकिंग की समीक्षा की। आयुक्त ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एंबुलेंस, डायलिसिस, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव कार्यक्रम आदि की समीक्षा करते हुए सेवाओं में और सुधार लाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए।
आयुक्त द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प, विद्यालयों का निरीक्षण, एमडीएम, प्रोजेक्ट अलंकार आदि की समीक्षा की गई। कृषि विभाग के अंतर्गत धान की कम उत्पादकता वाली ग्राम पंचायत में किए गए प्रयास का परिणाम, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि निवेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम कुसुम योजना, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, जीआई टैग, एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मधुमक्खी पालन हाईटेक नर्सरी आदि की समीक्षा की गई।
उन्होंने पशुधन विभाग के अंतर्गत अंडा उत्पादन, पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान संरक्षित निराश्रित गौवंश की सुपुर्दगी आदि की समीक्षा की तथा निराश्रित गोवंश का शत प्रतिशत संरक्षण किए जाने के निर्देश दिए। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम के अंतर्गत ओडीओपी टूल किट योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण, दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पीडब्लूडी, सहकारिता, वन विभाग की समीक्षा करके अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, सीडीओ मेरठ नुपूर गोयल आदि उपस्थित रहे।
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