नई दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) के आदेश के अनुसार भारत में बने या इम्पोर्ट किए गए सभी मोबाइल हैंडसेट में साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग ऐप “संचार साथी” का प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कड़ा विरोध जताया है और इसे नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है।
प्रियंका गांधी ने संसद कैंपस के बाहर कहा कि हालिया आदेश फ्रॉड रिपोर्टिंग और प्राइवेसी के बीच एक महीन रेखा को पार कर गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश को धीरे-धीरे तानाशाही की तरफ ले जा रही है। उनका कहना था कि यह केवल फोन पर निगरानी नहीं, बल्कि हर नागरिक की गतिविधियों पर नियंत्रण करने जैसा कदम है।
प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बैठक कर अपना रुख तय करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल राजनीतिक विरोध का नहीं है, बल्कि नागरिकों की निजता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी DoT के आदेश की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया।
विश्लेषकों का कहना है कि संचार साथी ऐप का अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन और इसके खिलाफ विपक्ष का विरोध आने वाले दिनों में संसद और सड़कों पर सियासी गर्मी बढ़ा सकता है।
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