नयी दिल्ली – सरकार ने अलग अलग भाषाओं विशेष रूप से मातृ भाषा में कार्यक्रमों को बढावा देने के उद्देश्य से 234 शहरों में 730 निजी एफ एम चैनलों के लिए नीलामी की मंजूरी दे दी है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
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सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह मंजूरी निजी एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीति के तहत दी गयी है। इस चरण में 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य की अधिकतम ई-नीलामी का संचालन करने का प्रस्ताव है।
मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर एफएम चैनल के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व के 4 प्रतिशत की वसूली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह 234 नये शहरों और कस्बों में लागू होगा.
इससे अलग अलग भाषाओं विशेष रूप से मातृभाषाओं में स्थानीय कार्यक्रमों को बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और ‘स्थानीय के लिए मुखर’ पहल सामने आयेगी।
निजी एफ एम चैनलों के लिए स्वीकृत शहरों और कस्बों में कई आकांक्षी जिले तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से सरकार की पहुंच और मजबूत होगी।
