नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में समय को एक समान करने के लिए सोमवार को भारतीय मानक समय (आईएसटी) नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है। इन नियमों का लक्ष्य देश में ‘एक राष्ट्र, एक समय’ के जरिये देशव्यापी आईएसटी में एकरूपता लाना है। इन नियमों को लागू करके भारत सरकार देशभर में सटीक और एकसमान समयपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रही है, जिससे तकनीकी उन्नति, आर्थिक दक्षता और रणनीतिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।
उपभोक्ता मामले के विभाग ने ‘एक राष्ट्र, एक समय’ के लक्ष्य को हासिल करने और भारतीय मानक समय (आईएसटी) में सटीकता लाने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड की शुद्धता के साथ आईएसटी को प्रसारित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पूरे देश में पांच विधिक मापविज्ञान प्रयोगशालाओं से आईएसटी के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में एनपीएल, इसरो, आईआईटी कानपुर, एनआईसी, सीईआरटी-इन, सेबी और रेलवे, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मसौदा विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम 15 जनवरी को सार्वजनिक परामर्श के लिए विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। इन नियमों से संबंधित टिप्पणियां 14 फरवरी तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।
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