नोएडा सीईओ डॉ. लोकेश एम हटाए गए, युवराज मेहता की मौत के बाद सरकार ने की कार्रवाई

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प्रेमा राय Picture

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें नोएडा सीईओ के पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है।


नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने नोएडा के सीईओ डॉ लोकेश एम को हटाते हुए अब वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। डॉ. लोकेश एम को नोएडा प्राधिकरण की कमान जुलाई 2023 में मिली थी। कार सवार इंजीनियर की मौत का खुद ही संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में गठित हुई है।
बता दें कि नोएडा के सेक्टर-150 में हुए दर्दनाक हादसे एक निर्माणाधीन मॉल के असुरक्षित बेसमेंट में गिरकर जान गंवाने वाले 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के मामले में शासन ने अब सख्त रुख अपनाया है।

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सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि ठंडे पानी में दो घंटे का मौत से संघर्ष किया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों ने दिल दहला दिया है। रिपोर्ट और पुलिस सूत्रों के अनुसार, युवराज की मौत के पीछे केवल पानी नहीं, बल्कि सिस्टम की देरी और कड़ाके की ठंड भी थी। रिपोर्ट में एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग बताया गया है फेफड़ों में पानी भरा पाया गया है, जो इस बात का सबूत है कि डूबते समय युवराज ने बचने की भरपूर कोशिश की थी। युवराज करीब दो घंटे तक पानी के बीच खड़ी कार की छत पर मदद का इंतजार करते रहे। कड़ाके की ठंड में भीगने के कारण उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका दिल संघर्ष हार गया। शुक्रवार की रात हड्डी गला देने वाली सर्दी थी। बेसमेंट का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। डॉक्टरों के मुताबिक, हाइपोथर्मिया और अत्यधिक घबराहट के कारण युवराज को कार्डियक अरेस्ट आया।

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इस हादसे को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। उनका कहना था कि प्राधिकरण के अधिकारियों लगातार शिकायत करने बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके लिए स्थानीय सांसद के पत्र को भी अधिकारियों ने तबब्जो नही दी। ठोस कदम उठाया जाता युवराज की  मौत नहीं होती। लोगों ने इसे हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या करार दिया है।

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