गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए योगी सरकार ने मुफ्त नलकूप बिजली योजना लागू की थी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणपत्र में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में नलकूपों पर किसानों को मुफ्त बिजली देने को कहा था। लोकसभा चुनाव की घोषण से ठीक पहले प्रदेश में योगी सरकार ने मुफ्त बिजली योजना नलकूप के लिए किसानों के लिए लागू कर दी थी। लेकिन इसमें यह भी शर्त लगा दी थी कि जिन किसानों को नलकूपों पर मुफ्त बिजली चाहिए उनको 31 मार्च 2023 से पहले का बिजली बकाया बिल जमा करना होगा। बस यहीं से पेच फंसा और किसानों के मन से योगी सरकार की मुफ्त बिजली योजना पूरी तरह से उतर गई है।
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बिजली विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी योजना परवान नहीं चढ़ सकी। एक अप्रैल 2023 से शुरू मुफ्त बिजली योजना में किसानों को 31 मार्च 2023 से पहले का बकाया जमा करना है। लेकिन किसान बिल जमा करने में कतरा रहे हैं।
किसानों को अगर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए 30 जून तक बिजली विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर केवाईसी करानी होगी। उसके बाद ही किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। बिना रजिस्ट्रेशन और केवाईसी के किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। किसानों को अपने नलकूप पर मीटर लगवाना होगा। लेकिन किसान अपने नलकूप पर बिजली मीटर लगवाने को तैयार नही।
पश्चिमांचल के अंतगर्त आने वाले जिलों के किसानों पर नलकूप बिजली बिल का 1113 करोड़ रुपए बकाया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतगर्त 14 जिले आते हैं। इनमें जोन-1 में 2115 नलकूप उपभोक्ताओं पर 1.67 करोड़ और जोन-2 में 74,178 उपभोक्ताओं पर 86.85 करोड़ रुपए का बकाया है।
इन सभी जोन में गाजियाबाद, नोएडा जोन, बुलंदशहर जोन, मुजफ्फरनगर जोन, सहारनपुर जोन, मुरादाबाद जोन और गजरौला जोन में 5,05,538 नलकूप किसान हैं। इन पर 1113 करोड़ रुपए नलकूप बिजली बिल के रूप में बकाया है। मेरठ-बागपत जोन में 76293 नलकूप किसान हैं। जिनमें से मात्र 1184 ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी प्रकार गाजियाबाद में 9593 नलकूप किसान हैं। जिनमें से 113 ने ही मुफ्त बिजली योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
