निजी नलकूपों की बिजली आपूर्ति घटाने पर भड़के किसान, भाकियू(अराजनैतिक) ने की मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

मुजफ्फरनगर। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ द्वारा निजी नलकूपों की बिजली आपूर्ति को कम करने और इसे दो भागों में बांटने के मौखिक आदेश के खिलाफ किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने पत्र में कहा कि गर्मी के मौसम में किसानों को कृषि कार्य के लिए कम से कम 12 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में किसानों को सुबह और शाम दो भागों में बिजली दी जा रही है, जिससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने बताया कि अभी किसानों को दो शिफ्ट में बिजली दी जा रही है — MP-1AG के तहत सुबह 5:15 से 10:15 बजे और शाम 16:00 से 18:00 बजे तक, वहीं MP-2AG के तहत सुबह 5:45 से 10:45 बजे और दोपहर 14:30 से 18:30 बजे तक आपूर्ति हो रही है।

धर्मेंद्र मलिक ने चेतावनी दी कि गर्मी के दिनों में इस तरह की बिजली आपूर्ति के कारण किसानों की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच जाएंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को सुबह 4:00 से 12:00 बजे और शाम 4:00 से 8:00 बजे तक बिजली दी जानी चाहिए, जिससे सिंचाई कार्य सही ढंग से हो सके।

भाकियू ने इस आदेश को लेकर किसानों में बढ़ते असंतोष का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आगामी तीन महीनों के लिए पूर्व की भांति 12 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश दिए जाएं।

भाकियू ने इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लखनऊ और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ के प्रबंध निदेशकों को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी है।