गाजियाबाद। दो दिन बाद नया साल 2025 शुरू होगा। नए साल में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कई योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। 2025 में गाजियाबाद वासियों का अपना घर का सपना साकार होगा। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर की योजनाएं लाई जाएंगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस भी 2025 में मूर्त रूप लेगा।
नए क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी। विकास प्राधिकरण (जीडीए) का मास्टर प्लान 2031 पर भी 2025 में शासन से मुहर लगेगी।
हरनंदीपुरम टाउनशिप आएगी धरातल पर
गाजियाबाद की नई टाउनशिप हरनंदीपुरम 2025 में धरातल पर आएगी। अभी फाइलों में दौड़ रही हरनंदीपुरम योजना 2025 में साकार होगी। इससे गाजियाबाद वासियों का अपना घर का सपना साकार हो सकेगा। हरनंदीपुरम योजना के तहत आवासीय, व्यावसायिक का विस्तार होने पर जल निकासी से लेकर ड्रेनेज सिस्टम और प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से विकसित की जाएगी। योजना के तहत बाहरी और अंदरूनी सड़कों की कनेक्टिविटी के अलावा इसको मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। हरनंदीपुरम योजना को लेकर गाजियाबाद वासियों में काफी उत्सुकता है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनवरी 2025 के शुरूआत में किसानों से भूमि अधिग्रहण की औपचारिकता पूरी होने के बाद हरनंदीपुरम टाउनशिप में काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में सपनों का आशियाना बसाने का सुनहरा मौका मिलेगा। नई टाउनशिप को लाने में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।
उन्होंने बताया कि हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए गांव भोवापुर, भनैड़ा खुर्द, मथुरापुर, शमशेर, नगला फिरोजपुर, शाहपुर निज मोरटा और चंपतनगर का सेटेलाइट और ड्रोन के जरिये रैपिड सर्वे कराया जाएगा।
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गाजियाबाद में बनेंगे दो लॉजिस्टिक पार्क
2025 में जिले में विकास की बयार बहने का रास्ता साफ हो है। जिले में दो जगह लाजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। दोनों लाजिस्टिक पार्क दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। डासना में 40 एकड़ व भोजपुर (मोदीनगर) में 60 एकड़ जमीन लाजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा।
लॉजिस्टिक पार्क से पैदा होंगे रोजगार के अवसर
निजी जमीनों को समझौते के तहत या अधिग्रहण के माध्यम से लिया जाएगा। वहीं ग्राम सभा की जमीन को पुर्नग्रहण के माध्यम से लिया जाएगा। लाजिस्टिक पार्क व वेयर हाउस के लिए बनने के बाद बड़ी कंपनियों को यहां गोदाम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लाजिस्टिक पार्क में बड़ी-बड़ी कंपनियों के गोदाम बनेंगे तो क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रोजगार बढ़ेगा तो खुद-ब-खुद विकास होगा।
मास्टर प्लान-2031 को मिलेगी जनवरी 2025 में स्वीकृति
जीडीए के अधिकारियों की माने तो जनवरी 2025 में मास्टर प्लान-2031 को शासन से स्वीकृति मिल सकती है।
नए मास्टर प्लान में उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना है। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने प्राधिकरण का चार्ज संभालने के बाद नया मास्टर प्लान शासन की स्वीकृति के लिए भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलते ही यह लागू हो जाएगा। जीडीए बोर्ड की अध्यक्ष व मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में हुई जीडीए बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान—2031 को स्वीकृत भेजा गया था।
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