नई दिल्ली। एक जुलाई से, चाहे वह विदेश यात्रा पर खर्च करना हो या विदेश में निवेश करना हो, खर्च अधिक होने वाला है, क्योंकि विदेशी धन प्रेषण पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) लागू हो जाएगा।
2023-24 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि चिकित्सा और शिक्षा उद्देश्यों को छोड़कर किसी भी बाहरी प्रेषण पर पूरे मूल्य पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। उदारीकृत प्रेषण योजना (एलएआरएस) के तहत टीसीएस दर में वृद्धि मूल रूप से उच्च मूल्य विवेकाधीन खर्च के उद्देश्य से है।
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इनमें विदेशी दौरों, विदेशी मुद्रा की खरीदारी, दोस्तों या रिश्तेदारों को विदेश में उपहार भेजना और विदेशी स्टॉक खरीदना आदि शामिल हैं।
विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी खर्च के मामले में, यदि माता-पिता यह स्थापित करने में सक्षम हैं कि राशि शिक्षा के उद्देश्य के लिए है, तो कुल राशि 7 लाख रुपये से अधिक होने पर टीसीएस 5 प्रतिशत होगा।
यदि राशि ट्यूशन फीस या छात्रावास के खर्च के लिए है, तो शिक्षा लिंक स्थापित करना आसान है, लेकिन यदि छात्र विदेश में पढ़ाई के दौरान कैंपस से दूर किराए के आवास में रह रहा है तो नहीं।
यदि शिक्षा लिंक स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो बिना किसी सीमा के 20 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा।
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कंपनी एम स्क्वायर मीडिया (एमएसएम) के सीईओ और संस्थापक संजय लॉल ने कहा, कर भारतीय छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन की लागत में वृद्धि करेगा। इसका जाने वाले छात्रों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में, और हम उन देशों में छात्रों की वरीयता में बदलाव देख सकते हैं, जहां शिक्षा की लागत तुलनात्मक रूप से कम है।
उन्होंने कहा कि यह देखा जाना बाकी है कि ये उपाय भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह और विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय छात्रों की प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित करेंगे।
