खतौली। नगर पालिका परिषद चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज होने की कई दिनों से चल रही चर्चाओं पर बुधवार को एसडीएम अपूर्वा यादव के प्रशासक के रूप में पालिका का चार्ज लेते ही पूर्ण विराम लग गया। अब नागरिकों की नजऱ चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू द्वारा अपने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार की पुनः बहाली के लिए की जाने वाली कवायद पर लग गई है।
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में नगर पालिका परिषद खतौली अध्यक्ष का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। नगर पालिका परिषद खतौली के निर्वाचित अध्यक्ष शाहनवाज अली के सामान्य जाति से होने के बावजूद अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाली कलाल जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर निकाय चुनाव जीतने की शिकायत चुनाव हारे कृष्णपाल ने जिलाधिकारी से की थी। इस संबंध में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की 27 मई को आयोजित हुई बैठक में शिकायतकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।
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जिला स्तरीय जांच समिति ने 9 जून को शाहनवाज अली का अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत कलाल जाति के जारी जाति प्रमाण को गलत मानते हुए इसे निरस्त किये जाने की संस्तुति की थी, जिसके बाद तहसीलदार खतौली ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था।
चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू ने जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त सहारनपुर के यहां अपील की थी। आयुक्त सहारनपुर मंडल की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम की बैठक में लंबी चली जांच के बाद 5 जुलाई को चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू की अपील को बलहीन मानकर निरस्त कर दी गयी थी। वर्तमान में चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के जाति प्रमाण पत्र का मामला प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।
बताया गया कि शासन स्तर पर प्रकरण के विचाराधीन होने के बीच शिकायतकर्ता कृष्ण पाल द्वारा एडीजे कोर्ट मुजफ्फरनगर में चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में एक इलेक्शन पिटीशन दायर की गई थी, जिसके विरुद्ध चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन दाखिल किए जाने पर न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कृष्णपाल द्वारा दाखिल किए गए इलेक्शन पिटीशन को स्टे कर दिया था।
चर्चा है कि चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के जाति प्रमाण पत्र की जांच शासन स्तर पर लंबित होने के साथ ही मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद उनके विरोधी सियासी तिकड़म भिड़ाकर इनके अधिकार सीज कराने में कामयाब हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग से चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने का फरमान जारी होते ही बुधवार को एसडीएम अपूर्वा यादव ने पालिका कार्यालय पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। दूसरी और चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू ने अपने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को सीज किए जाने की कार्यवाही को हर स्तर पर चुनौती दिए जाने की बात कही है।
