मुजफ्फरनगर। मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और उनकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
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मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) पिछडा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 शासन नरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में पिछडा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा की गयी, जिसमें एम०पी० सिंह, उपनिदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण / दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सहित जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली के विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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बैठक में एम०पी० सिंह उपनिदेशक पिछडा वर्ग कल्याण / दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा-पिछडी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति एवं पिछड़ी जाति शादी अनुदान, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन), कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना आदि की मण्डलीय प्रगति से अवगत कराया गया।
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मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही योजनाओं का लाभ समस्त पात्र व्यक्तियों को पहुंचाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। बैठक के साथ ही नरेन्द्र कश्यप जी के द्वारा प्रेसवार्ता की गयी, जिसमें उनके द्वारा सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनामी के लक्ष्य से विस्तारपूर्वक अवगत कराने के साथ ही निम्नलिखित विभागीय योजनाओं से भी अवगत कराया गया।
पिछडी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश स्तर पर लाभान्वित 758044 छात्र/छात्राओं को वितरित रु 160.16 करोड के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार द्वारा रु 30000.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिससे अभी तक 793258 छात्रों द्वारा अभी तक अपने आवेदन अन्तिम रूप से सम्मिट किये गये हैं एवं 253211 छात्र/छात्राओं के खातों में 54.38 करोड हस्तान्तरित किये जाने की प्रकिया में है।
पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश स्तर पर लाभान्वित 1980187 छात्र/छात्राओं को वितरित रु 2069.91 करोड के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार द्वारा रु 217500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिससे अभी तक 1273763 छात्रों द्वारा अभी तक अपने आवेदन अन्तिम रूप से सम्मिट किये गये हैं। 25 फरवरी 2025 तक छात्र/छात्राओ के खातों में धनराशि अन्तरण की व्यवस्था की गयी है।
पिछडी जाति शादी अनुदान योजना योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेशस्तर पर लाभान्वित 52553 लाभार्थियों को वितरित रू 105.106 करोड के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार द्वारा रु 20000.00 लाख की धनराशि से लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाना प्राविधानित है, जिसमें से 30 नवंबर तक 49409 लाभार्थियों के खातों में रू 98.82 करोड हस्तान्तरित कराकर लाभान्वित कराया जा चुका है।
कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में लाभान्वित 23697 प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार द्वारा रु 3500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिससे अभी तक 34000 से अधिक बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त छात्रावास निर्माण योजना से भी अवगत कराया गया।
दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना (दिव्यांग पेंशन) योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश स्तर पर रू 124108.29 लाख से लाभान्वित 1037620 दिव्यांगजनों के सापेक्ष में वर्ष 2024-25 में रू 117004.69 लाख आबंटित है एवं कुल 1103739 दिव्यांगजनों के खातों में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल रु 58765.70 लाख की धनराशि लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा चुकी है।
शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश स्तर पर रु 193.75 लाख से लाभान्वित 791 दिव्यांगजनों के सापेक्ष में वर्ष 2024-25 में रू 264.00 लाख आबंटित है एवं कुल 255 दिव्यांगजनों के खातों में पुरस्कार के रूप में कुल रु 59. 75 लाख की धनराशि लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा चुकी है। दुकान निर्माण / संचालन योजना योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश स्तर पर रू 104.50 लाख से लाभान्वित 1045 दिव्यांगजनों के सापेक्ष में वर्ष 2024-25 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1060 के सापेक्ष 1352 आनलाईन आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से अद्यतन 497 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं 235 लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया प्रचलन में है।
इसके साथ ही पिछडा वर्ग एवं दिव्यागजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से भी प्रेस वार्ता में अवगत कराया गया। बैठक में सम्बन्धित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।