लखनऊ। बिजली कनेक्शन की नई दरों में जल्द संशोधन के आसार हैं। उपभोक्ता दरों के आधार पर नई कास्ट डाटा बुक तैयार करने और बिजली कनेक्शन की नई दरों के मामले में सोमवार को मंथन हुआ। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक पंकज कुमार व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के बीच चर्चा हुई।
बैठक में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वितरण कमलेश बहादुर सिंह व मुख्य अभियंता रेस्पॉ भी शामिल थे। वर्तमान में 2019 में बनी कॉस्ट डॉटाबुक में बदलाव होना है। 25 जनवरी को नई कॉस्ट डाटा बुक को लेकर आयोग चेयरमैन आर पी सिंह की अध्यक्षता में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक हुई थी। इसके बाद कनेक्शन की दरों में प्रस्तावित 15 से 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को वापस भेजते हुए उसे और उपयोगी तर्क संगत उपभोक्ता हितों वाला बनाने का निर्देश दिया था।
यह भी आदेश दिया था कि पावर कॉरपोरेशन व उपभोक्ता परिषद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पहले आपस में विचार विमर्श कर ले। जो भी उपभोक्ताओं के हित में हो और ऊर्जा निगमों सहित प्रदेश के उपभोक्ताओं के हितों को आगे बढ़ाने में सहायक हो, उसको नई कॉस्ट डाटा बुक में सम्मिलित किया जाय। इसके बाद पुनः आयोग के सामने ले आएं। उसी के क्रम में पावर कॉरपोरेशन और उपभोक्ता परिषद के बीच आपस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नई कॉस्ट डाटाबुक में किसानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में सब्सिडी के आधार पर किसानों को ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी 16 केवीए के ट्रांसफार्मर भी थ्री फेस खरीदे जाएं, क्योंकि पांच हॉर्स पावर से लेकर सात हॉर्स पावर वाले उपभोक्ताओं को इन कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर अभी विभाग में तीन फेस ना खरीदे जाने की वजह से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर का खर्च उठाना पड़ता है, जो उचित नहीं है।
पावर कारपोरेशन प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं और विभाग के हित में नई कॉस्ट डाटाबुक को तैयार किया जा रहा है, जिससे किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न ना हो पाए। बिजली कंपनियों का भी कोई नुकसान न हो। नई कॉस्ट डाटाबुक को आज की आपसी चर्चा के आधार पर, जो भी जरूरी संशोधन होगा, उसके आधार पर संशोधन कर जल्द ही विद्युत नियामक आयोग में प्रस्तावित कॉस्ट डाटाबुक को दाखिल किया जाएगा। इसके आधार पर आगे विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना होगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉड सब कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी।
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