नई दिल्ली -उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है ,अब सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा।
प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की गणना कराये जिसके बाद उसी के अनुरूप आरक्षण सूची जारी कर प्रदेश में चुनाव कराए जाएं।
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31 मार्च तक समय सीमा निर्धारित थी लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग ने उससे पहले ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह रिपोर्ट मिल जाने के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी वह रिपोर्ट मंजूर कर दी थी और मंगलवार को प्रदेश के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी और शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था, जिसके बाद 24 मार्च को इस पर सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी गई है, 24 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा कि प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे ?
आपको बता दे कि रिपोर्ट बनने के बाद से ही उसको लेकर आपत्ति आनी शुरू हो गयी है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी इस रिपोर्ट में यादवों को शामिल न करने का आरोप लगाया है।
