सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और अधिक शिकायतें लंबित रखने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि लापरवाही की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद एक माह में उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के लिए है। जन-समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से सबंधित सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक शिकायते प्राप्त हो रही हैं, उसका कारण जानने के साथ ही उचित समाधान के लिए आगे की योजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाए। पेयजल से सबंधित अधिक शिकायते प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत भी प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष अभियान चलाकर उनका निस्तारण करने को कहा।

सीएम हेल्पलाइन पर मुख्यमंत्री ने सुनी जन समस्याएं
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 05 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी ने कहा कि उनके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता को पेंशन मिलती है। वे पूर्णत: अपनी माता पर आश्रित है, शासनादेश अनुसार प्रार्थिनी ने पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनी बनाये जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सभी औपचारिकता पूर्ण कर अपर निदेशक पौड़ी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, उनके स्तर पर प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तीन दिन में लक्ष्मी देवी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

रूद्रप्रयाग के जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने कहा उन्होंने मेडिकल के बिल के लिए आवेदन किया पर शिक्षा विभाग ने उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया । विभाग को इसकी सूचना दिए जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि इस प्रकरण का शीघ्र परीक्षण कर समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।

नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 दिसम्बर 2023 को सहायक विकास अधिकारी के पद से उद्यान विभाग से रिटायर्ड होने के बाद अभी तक उन्हें 10 प्रतिशत जीपीएफ का पैसा नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बहादुर सिंह बिष्ट के जीपीएफ की अवशेष धनराशि शीघ्र उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को समय पर उनके अधिकार की धनराशि मिले, यह सबंधित विभागों का कर्तव्य है।

बागेश्वर के जगदीश कार्की ने कहा कि वर्ष 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत टेंट हाउस के लिए लोन लिया था, लेकिन उद्योग विभाग की ओर से अभी तक सब्सिडी नहीं दी गई है। बैंक से लगातार किस्ते काटी जा रही हैं, जिस वजह से समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर को एक सप्ताह में जगदीश कार्की को सब्सिडी दिलवाने के निर्देश दिये हैं।

देहरादून के विराट ने कहा कि भू-माफिया अवैध खनन व पेड़ों का कटान कर रहा है, जिससे प्रकृति को बहुत नुक्सान हो रहा है, एवं अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्हें धमकी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने और एसएसपी देहरादून को धमकी देने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिये हैं।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल.फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी दीपम सेठ, उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.सी अजय मिश्रा समेत अन्य शामिल रहे।