जयपुर- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए राज्य सरकार कार्य करेगी।
श्री शर्मा सोमवार को शासन सचिवालय में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा “प्रधानमंत्री के द्वारा फैलाई जा रही विकास की रोशनी को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने में हमें अपना सार्थक योगदान देना है। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के विजन पर ही हमें आगे बढ़ना है। हमारी योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां प्रभावी रूप से लागू होकर आमजन तक पहुंचे। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना होगा।”
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मुख्यमंत्री ने कहा “प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रमुखता से राष्ट्र सेवा का अवसर मिल रहा है।” उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से सार्थक सहभागिता एवं टीम भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी अर्न्तमन की बात सुनते हुए जनता के प्रति अपने दायित्वों का शुचिता के साथ उत्कृष्ट निर्वहन करे। अधिकारियों के सुदृढ नैतिक मूल्य ही उन्हें शुचिता के साथ कार्य करने को प्रेरित करते हैं।
श्री शर्मा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा एवं सुदृढ कानून-व्यवस्था उनकी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वित्तीय व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पाई-पाई जनकल्याण में लगाई जा सके। प्रशासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आने पर जवाबदेही तय कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी एवं भ्रष्टाचारियों का बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकारी कार्यालयों में आमजन के कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र का विस्तृत अध्ययन करें। आमजन के उत्थान के लिए उनके सुझावों को आधार बनाकर इसे तैयार किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि संकल्प पत्र में जनता से किए वादों को पूरा करना हमारी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह आपके लिए नीति-निर्धारक के तौर पर कार्य करेगा। हमें संकल्प पत्र को आधार बनाकर अगले 100 दिनों की प्रभावी कार्य-योजना तैयार कर आमजन को लाभान्वित करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागाधिकारियों को अपने-अपने विभागों में 100 दिवसीय कार्य-योजना तैयार कर 10 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
श्री शर्मा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार देश के विकास के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य कर रही है। दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर इसका एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ सभी विभागाधिकारियों को प्रदेश की उन्नति के लिए नीति-निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना है। अगले 25 वर्षों में प्रदेश का विकास कैसे हो एवं भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर प्रदेश कैसे सर्वश्रेष्ठ बने, इस दिशा में आपको कार्य करना है। इसके लिए प्रभावी रोडमैप तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देशवासियों तक लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का एक परिवर्तनकारी अभियान बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के आलोक में कार्य करते हुए हमें योजनाओं का पूरा लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि वंचित तबकों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हो सके एवं वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके लिए हमें मिलकर प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा तथा प्रभावी मॉनिटरिंग कर प्रत्येक वंचित व्यक्ति को योजनाओं से जोड़कर उसके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरे यह हमारी प्राथमिकता है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि टीम राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए विजन के अनुसार लक्ष्य निर्धारण कर उनकी प्राप्ति के लिए एक्शन-प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागवार कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
