मुरादाबाद । मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय वापस लेने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकारी बिल्डिंग में बने इस सपा कार्यालय का आवंटन 1994 में मुरादाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी ने समाजवादी पार्टी को किया था।
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मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आन्जनेय सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेजकर अब इस आवंटन को शासन हित में निरस्त करने की सिफारिश की है। कमिश्नर ने बताया कि सरकारी उपयोग के लिए इस भवन की आवश्यकता है। इसलिए नजूल की भूमि पर बने सरकारी भवन कोठी नंबर 4 के सपा को किए गए आवंटन को निरस्त कर इसे शासन में निहित कर दिया जाए।
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इस मामले में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने 27 मार्च2025 को एक रिपोर्ट कमिश्नर को भेजी थी। जिसमें उन्होंने इस भवन का आवंटन निरस्त करने की सिफारिश की थी। नगर आयुक्त ने कहा था कि सरकारी योजनाओं के लिए अब इस भूमि की आवश्यकता है। इसलिए पूर्व में किए गए इस भवन के आवंटन को निरस्त कर दिया जाए। इस मामले में सपा नेता नौकरशाही पर सत्ता के इशारे पर काम करने के आरोप लगा रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि सपा को नियमानुसार कार्यालय का आवंटन हुआ था, जिसे जबरन छीनने की कोशिश की जा रही है।
मुरादाबाद में सिविल लाइंस एरिया में इस सरकारी कोठी का आवंटन सपा को उस वक्त हुआ जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब से अभी तक ये कोठी सपा के कार्यालय के रूप में चली आ रही है। हालांकि, किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को इस तरह सरकारी कोठी का आवंटन नहीं है। भाजपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों ने अपने पार्टी फंड या चंदे से कार्यालयों के निर्माण कराए हैं। सपा अकेली ऐसी पार्टी है, जिसे सरकारी कोठी का आवंटन कार्यालय के लिए किया गया था। शहर के पॉश एरिया में स्थित इस कोठी की कीमत करोड़ों रुपए में है।
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