गाजियाबाद। अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय और अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार से जारी फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निशुल्क प्रवेश देना होगा।
इसके लिए सीडीओ अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में विकास भवन में एक बैठक हुई। उन्होंने संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि फ्रीशिप कार्ड के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों से शुल्क की मांग न किया जाये। फ्रीशिप कार्ड के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान शासन करेगी।
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रकार की पेंशन, शादी अनुदान और अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं में तहसील, विकास खंड स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों तेजी से निस्तारण किया जााए। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह मौजूद रहे।
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