वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एल्युमीनियम पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए तथा इस्पात और एल्युमीनियम आयात के लिए शुल्क मुक्त कोटा और छूट आदि समाप्त कर दिया।
ट्रंप ने ओवल ऑफिस में उद्घोषणाओं पर हस्ताक्षर करते समय कहा, “यह एक बड़ी बात है। यह अमेरिका को फिर से अमीर बनाने की शुरुआत है, यह हमारे महान उद्योगों के लिए अमेरिका वापस आने का समय है।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इन आयात शुल्क के लिए कोई अपवाद नहीं होगा और किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
ट्रंप का दावा है कि इस तरह के उपाय व्यवसायों और नौकरियों को अमेरिका में वापस लाएंगे, जबकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
शिन्हुआ ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक अनिवासी वरिष्ठ शोधार्थी गैरी क्लाइड हफबॉयर के हवाले से कहा, “इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में अमेरिकी इस्पात और एल्युमीनियम की कीमतें दुनिया की कीमतों से काफी अधिक होंगी… इससे इस्पात और एल्युमीनियम का उपयोग करने वाले बड़ी संख्या में डाउनस्ट्रीम उद्योगों को नुकसान होगा। डाउनस्ट्रीम उद्योग इस्पात और एल्युमीनियम उद्योगों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं।’
अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस्पात पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लगाया। बाद में उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और ब्राज़ील सहित कुछ व्यापारिक साझेदारों को शुल्क-मुक्त कोटा प्राप्त करने की अनुमति दी।
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में रहने पर अमेरिका ने ट्रंप की शुरू की गई कुछ आयात शुल्क छूट जारी रखी और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान के लिए नए कोटा बढ़ाए।
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित 2019 के एक अध्ययन से पता चला है कि ट्रंप के 2018 में इस्पात और एल्युमीनियम तथा चीनी सामानों पर टैरिफ लगाने के साथ-साथ उनके द्वारा शुरू किए गए जवाबी कदमों के कारण अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों का नुकसान हुआ। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, ट्रंप ने संरक्षणवादी उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से विरोध किया जा रहा है।
गौरतलब है कि ट्रंप ने एक फरवरी को कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने और चीन से आयात पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क वृद्धि के कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिसका व्यापक विरोध हुआ और प्रभावित देशों ने तत्काल जवाबी कदम भी उठाये। बाद में उन्होंने बातचीत की अनुमति देने के लिए कनाडा और मेक्सिको पर आयात शुल्क को एक महीने के लिए रोक दिया।
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