उत्तर प्रदेश में निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब और गहरा गया है। एक तरफ शासन ने उन्हें 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी कर सख्त रुख अपनाया है, वहीं दूसरी ओर अग्निहोत्री ने सरकार पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए इसे "गीदड़ भभकी" करार दिया है।
अलंकार अग्निहोत्री का तीखा हमला
निलंबन के बाद मीडिया से बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने बेहद बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि निलंबन या नोटिस की धमकियों से वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका दावा है कि उन्होंने केवल व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल कर समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो अधिकारी निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है।
शासन की कार्रवाई: 'कारण बताओ नोटिस'
उत्तर प्रदेश शासन ने उनके हालिया बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को 'अनुशासनहीनता' (Indiscipline) माना है। निलंबित पीसीएस अधिकारी को विधिवत 'कारण बताओ नोटिस' भेजा गया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ सेवा नियमावली के उल्लंघन के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों न की जाए। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक निश्चित समय दिया गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो विभागीय जांच (Departmental Inquiry) को और कड़ा किया जा सकता है।उन पर सरकारी पद पर रहते हुए राजनीतिक बयानबाजी करने और सेवा शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है।
विवाद की जड़ क्या है?
अलंकार अग्निहोत्री का विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर प्रशासनिक निर्णयों और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन निलंबन के बाद उनके तेवर और भी कड़े हो गए हैं।
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