मेरठ। हस्तिनापुर विधानसभा के ग्राम बेला में 1600 बीघा से अधिक सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्ज़े — भूमाफियाओं को संरक्षण देने में स्थानीय सत्ता पक्ष की भूमिका संदिग्ध मानते हुए राज्यमंत्री जल शक्ति दिनेश खटीक की भूमिका की भी जांच की मांग आजाद अधिकार सेना ने की है।
आजाद अधिकार सेना के प्रतिनिधिमंडल ने सैकड़ों पीड़ित ग्रामीणों के साथ आज जिलाधिकारी एवं आयुक्त मेरठ मण्डल को ज्ञापन सौंपा। जिसमें पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच, अवैध कब्ज़ों की समाप्ति और पीड़ित दलित परिवारों की सुरक्षा की मांग उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को अवगत कराया कि लगातार बढ़ते खतरे, दबंगई और धमकियों के कारण ग्रामीण अत्यंत भयभीत हैं तथा तत्काल कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेन्द्र सिंह राणा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि ग्राम बेला (थाना हस्तिनापुर, तहसील मवाना) में ग्राम समाज की लगभग 600 बीघा तथा अन्य सार्वजनिक भूमि करीब 1000 बीघा पर कई वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा सुनियोजित और संगठित तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है। यह पूरा क्षेत्र गंगा कछार का अत्यंत संवेदनशील भूभाग है, जहाँ इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ पर्यावरणीय, सामाजिक और कानूनी दृष्टि से गंभीर अपराध हैं।
राणा ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई बार संबंधित विभागों और पुलिस प्रशासन को शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार स्थानीय सत्ता पक्ष के प्रभावशाली लोग—विशेष रूप से हस्तिनापुर के विधायक एवं राज्य मंत्री जल शक्ति श्री दिनेश खटीक—भूमाफियाओं को संरक्षण देने में भूमिका निभाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई से बचता दिख रहा है, जिसके चलते अवैध कब्ज़े दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गंगा कछार क्षेत्र में अवैध मिट्टी कटान, भराव, प्रदूषण और भूमि कब्ज़े विभागीय संरक्षण या मिलीभगत के बिना संभव नहीं हैं। शिकायत करने वाले ग्रामीणों को खुलेआम धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भूमाफिया संगठित, प्रभावशाली और संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता है।
आजाद अधिकार सेना की प्रमुख मांगें —
1. पूरे प्रकरण की न्यायिक/एसआईटी स्तर की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. राज्य मंत्री जल शक्ति श्री दिनेश खटीक की भूमिका की भी जांच कराई जाए।
3. ग्राम समाज की समस्त भूमि को तत्काल अवैध कब्ज़ों से मुक्त कराया जाए।
4. अवैध कब्जाधारियों तथा उन्हें संरक्षण देने वाले व्यक्तियों/अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
5. गंगा कछार क्षेत्र में हुए पर्यावरणीय नुकसान, अवैध लेवलिंग, कटान और प्रदूषण की वैज्ञानिक जांच कर विभागीय जिम्मेदारी तय की जाए।
राणा ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन 7 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू नहीं करता है, तो आजाद अधिकार सेना मेरठ से लखनऊ तक बड़े स्तर पर सत्याग्रह और जनांदोलन करेगी तथा इस पूरे राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षण तंत्र को उजागर करेगी।
इस दौरान मेरठ मंडल अध्यक्ष मास्टर अजीज़, जिलाध्यक्ष बुद्ध प्रकाश भगत जी, पूजा सिंगल, जिला मीडिया प्रभारी मोहन देव आदि उपस्थित रहे।
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