सहारनपुर। शुक्रवार को सहारनपुर में महानगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौ. मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में दोनों अध्यक्षों के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति परिसंघ के जिलाध्यक्ष डॉ. जी.डी. सिंह की गरिमामई उपस्थिति भी रही I
प्रेसवार्ता में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 के प्रावधानों में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों को दलित विरोधी बताते हुए कांग्रेस जिला व महानगर अध्यक्षों द्वारा उनका विरोध किया। चौ.मुजफ्फर अली व वरुण शर्मा ने बताया कि उक्त अधिनियम में पूर्ववर्ती सरकारों ने यह प्रावधान किया गया कि जब भी अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहे तो उसे पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
जिलाधिकारी दलितहितों का ध्यान रखते हुए जमीन की बिक्री हेतु मंजूरी देने से पहले अधिनियम में दिए गए कुछ तथ्यों व प्रावधानों के आधार पर इसकी जांच कराकर ही जमीन बेचने की अनुमति को स्वीकार या अस्वीकार करते थे, जिससे दलितों की जमीनों को रसूखदार व्यक्ति अपने धनबल और बाहुबल के कारण जबरन ना हड़प सकें। उन्होंने कहा का आज भाजपा सरकार इन प्रावधानों को समाप्त करके अधिनियम को कमजोर करने और अपने रसूखदार मित्रों को दलितों की जमीने हथियाने हेतु मौका देने का षड्यंत्र रच रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है I
अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिसंघ के जिलाध्यक्ष डॉ. जी. डी. सिंह व परिसंघ के एक अन्य पदाधिकारी राम सिंह वर्मा ने भी प्रेस वार्ता में सरकार के इस कदम को दलित विरोधी बताया I उन्होंने कहा कि सरकार दलित हितों में बनाए गए कानूनों को कमज़ोर कर दलितों के हितों से खिलवाड़ कर रही है, जो कि दलितों के साथ सरासर नाइंसाफी है I उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार का यह कदम दलितों में सरकार के प्रति अविश्वास एवं रोष का कारण बनेगाI
प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, श्रीमती उमा भूषण, नरेंद्र शर्मा, सेवादल जिला अध्यक्ष इमरान कुरैशी, धर्मवीर जैन, चेतन लाल, सतपाल बर्मन, पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव सचिन वर्मा, श्रीमती मधु सहगल, मुन्नी सहगल, परमजीत सिंह, नसीब खान आदि उपस्थित रहे I
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