रालोद के राष्ट्रीय सचिव ने कहा- आम बजट ‘विकसित व आत्मनिर्भर भारत’ निर्माण का आर्थिक दस्तावेज

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने आज जारी एक बयान में केंद्र सरकार से बजट सत्र में कृषि पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देने की बात कही है।

उन्होंने इस पर कहा कि उन्हें खुशी है कि बजट सत्र से पूर्व केंद्र सरकार ने कृषि व किसानों की समस्याओं को समझते हुए उन्हें प्राथमिकता पर लिया है, पर सरकार को यह भी समझना पड़ेगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों की आय भी बढ़े। साथ ही बदलते समय के साथ परंपरागत कृषि के तरीकों में एक समन्वय स्थापित करते हुए कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी पिछले दस वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सशक्त आधार तो तैयार कर ही लिया है, बस अब आवश्यकता उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मूलभूत सुधारों की है।

अनुपम मिश्रा ने कहा कि कृषि क्षेत्र से संबंधित कृषि में नवाचार, पर्याप्त अनुदान, बाजार की उचित व्यवस्था, प्रौद्योगिकी में विकास हो, सिंचाई, उर्वरक आदि सुविधाओं में वृद्धि हो। साथ ही कृषि क्षेत्र एवं उद्योगों के मध्य सरकार एक सेतु के रूप में यदि कार्य करें तो काफ़ी समस्याओं का समाधान कम समय में ही संभव है। आज कृषि क्षेत्र पर 42.3 प्रतिशत लोगों की आजीविका निर्भर है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी 18.2 फीसदी की भागीदारी है, बावजूद इसके इस क्षेत्र की स्थिति दयनीय बनी हुई है जबकि विगत 5 वर्षों के दौरान कृषि की औसत वृद्धि दर ही 4.18 प्रतिशत रही है।

आम बजट ‘विकसित व आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण वाला

रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने आज पेश आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम बजट 2024-25 ‘विकसित व आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज सिद्ध होगा। इसमें अंत्योदय की भावना तथा विकास की असीम संभावनाएँ निहित हैं। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, मध्यम वर्ग, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, परिलक्षित होता है।

इस लोक-कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार।