मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाज़ी करते हुए किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
संयुक्त मोर्चा ने मांग की कि देश के किसानों को उद्योगपतियों की तर्ज पर कर्जमुक्त किया जाए, ताकि उन पर आर्थिक बोझ न रहे और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। दूसरी मांग में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह किए जाने की मांग की गई, जिससे बुजुर्गों और विधवाओं को सहारा मिल सके।
तीसरी मांग में प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की बात कही गई। मोर्चा ने कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम और शुल्क को निर्धारित कर उसकी सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि अभिभावकों से अवैध वसूली पर अंकुश लगाया जा सके।
चौथी मांग में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर नियंत्रण और सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था को सुधारने की बात कही गई। इसके अलावा, पांचवीं मांग में ई-रिक्शा चालकों के उत्पीड़न को तत्काल रोकने की मांग की गई।
छठी मांग जिले में बेतहाशा बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित थी। मोर्चा ने कहा कि बेलगाम प्रदूषण से सैकड़ों गांव और ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर संकट मंडरा रहा है।
सातवीं और अंतिम मांग में सरकार से अपील की गई कि आम जन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।
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