किसानों और आवास विकास परिषद के बीच समझौता, आवंटियों को मिला कब्जा

मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन में कब्जा लेने को परेशान आवंटियों को आखिरकार किसानों ने राहत मिल गई। आज जिला प्रशासन की ओर से भारी फोर्स तैनात की गई थी। बुधवार को सुबह से किसानों की बैठक शुरू हुई और विरोध को लेकर रणनीति बनाई गई। किसान अपनी मांगे माने जाने पर ही कब्जा देने पर अड़े हुए थे।

एसीएम, अधीक्षण अभियंता आवास विकास राजीव कुमार, सीओ सिविल लाइन ने किसानों के साथ कई दौर वार्ता की। काफी देर तक चली बातचीत के बाद सेक्टर पांच में 382 आवंटन को कब्जा देने और प्रधानमंत्री आवास के आवंटन को कब्जा देने पर किसानों ने रजामंदी जता दी। प्रति कर की मांग पर अफसरों ने शासन में रजामंदी बनाने के प्रयास का आश्वासन दिया।

किसानों को आवंटित प्लॉट की रजिस्ट्री ना कराने पर ब्याज भी न लगाने का अफसरों ने भरोसा दिलाया। इस पर काफी संख्या में मौजूदा आवंटियो ने खुशी जताते हुए मिठाई बांटी। लड्डू बांट कर किसानों का मुंह मीठा किया।

जागृति विहार एक्सटेंशन योजना में किसानों के विरोध के चलते 600 करोड़ के विकास कार्य अटके हुए हैं। वहीं 400 से अधिक ऐसे आवंटी हैं जिन पर दोहरी मार पड़ रही है। बैंक लोन की जहां उन्हें किश्त चुकानी पड़ रही है तो वहीं किराये पर रहने को मजबूर हैं।  किसान 13 जुलाई 2021 से धरने पर बैठे हुए हैं। किसान 7 प्रतिशत बढ़े हुए प्रतिकर की मांग कर रहे हैं।

मंगलवार को दिन में ही भारी संख्या में पीएसी व पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। इससे किसानों में ऊहापोह शुरू हो गई। शाम को जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किसानों को विश्वास में लेने के लिए बैठक की और शासन में उनकी मांगों पर विचार और सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया।