मेरठ। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन के दावे और वादे तो हो रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक के क्षेत्रफल के भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी है। लेकिन शहर में 729 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने सिस्टम लगवाया ही नहीं। इसकी एवज में 15 करोड़ रुपये की एफडीआर (फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट) रिलीज करने से मेडा ने इन्कार कर दिया है। इससे लोगों में खलबली मच गई है। मेडा ने नोटिस जारी कर 15 दिन में सिस्टम न लगाने पर धनराशि जब्त करने व मानचित्र निरस्त करने को नोटिस जारी कर दिया है।
पृथ्वी की सतह का 70 फीसदी हिस्सा जल प्लावित है मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी सच है कि विश्व की बड़ी आबादी करीब (66 करोड़ 30 लाख) लोग बगैर शुद्ध पानी के अपना जीवन गुजारते हैं। शासन ने भूजल स्तर के तेजी से गिरने पर सख्ती करते हुए 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के भवनों के नक्शा स्वीकृत कराने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी किया हुआ है।
जनपद के 12 ब्लॉक में पांच ऐसे हैं जो डार्क जोन तक जा पहुंचे हैं यानि इनमें भूजल का स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे पहुंच गया है। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है जबकि कम होती बरसात ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
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