नयी दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में सोमवार को कहा कि समाधान पोर्टल पर 80 प्रतिशत से अधिक विवादों का समाधान हो रहा है।
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मांडविया ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि किसी भी कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद को हल करने के लिए समाधान पोर्टल लाया गया है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने के आंकड़े बताते हैं कि 80 प्रतिशत से अधिक विवादों का समाधान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कंपनी में काम करने वाले लोग समाधान पोर्टल पर शिकायत करते हैं। इसमें राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं, जहां मिलकर समाधान निकाल सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी पंजीकृत करने के लिए सरकार ने ईश्रम पोर्टल शुरु किया गया। तीन वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक श्रमिक अब तक ई-श्रम पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी अपनी शिकायत के लिए समाधान पोर्टल पर जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ईपीएफओ से अपने पैसे निकालने में लोगों को दिक्कत न हो उसके लिए ईपीएफओ 3.0 वर्जन लाया जा रहा है। इपीएफओ में आ रही शिकायतों में पचास प्रतिशत की कमी आई है।
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि देश में जिस तरह से मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। उसको देखते हुए राज्य और केंद्र की ओर से कौशल विकास को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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