पटना। बिहार सरकार ने ‘हर घर नल का जल’ के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर कारवाई शुरू कर दी है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को संवेदक एसबीडी ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पांच वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित सभी संवेदकों को सख्त निर्देश दिया है कि यदि जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदकों के स्तर से कोई भी लापरवाही पाई जाती है, तो विभाग उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई करेगा।
विभाग ने हाल में ही दो संवेदकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तीन वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत संवेदक एसबीडी ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम को बांका एवं अररिया जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए एकरारनामा के तहत जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन बार-बार स्मार एवं चेतावनी देने के बाद भी नहीं करने के कारण मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। उक्त संवेदकों ने एकरारनामा के अनुसार कार्य को समय पर पूरा नहीं किया, जिसके बाद संवेदकों को कार्य पूर्ण करने के लिए बार-बार स्मार एवं चेतावनी दी गई, लेकिन संवेदकों ने कार्य पूर्ण नहीं किया। इससे योजनाओं की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि संवेदकों पर बंद योजनाओं को विभाग से निर्धारित अवधि में चालू नहीं करने पर 2,000 रुपए प्रतिदिन अर्थदंड भी लगाया जा रहा है।
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