नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। यह घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर साबित हो सकती है।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे 2026 में गठित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं और सरकार जल्द ही आयोग के अन्य विवरणों और इसमें शामिल होने वाले सदस्यों की जानकारी प्रदान करेगी।
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सैलरी में बदलाव की उम्मीद
खबर के अनुसार, पिछले आयोगों की तरह इस बार भी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में भी संशोधन किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जिन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनवरी 2016 में लागू किया था, की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में, करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
राज्य सरकार कर्मचारियों का भी इंतजार
केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जो कर्मचारियों के वेतन पर सकारात्मक असर डालेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर एडजस्ट किया जाता है, तो 18,000 रुपये का मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है।
फिटमेंट फैक्टर का कार्य है कर्मचारियों के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को तय करना, जो कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है।
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